कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किया गया अंतरिम बजट 'जनहितैषी' है और यह वित्तीय अनुशासन दर्शाता है। बनर्जी ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल के बजट की तुलना में केंद्र सरकार का बजट दिशाहीन और सिद्धांतविहीन है।
मुख्यमंत्री ने बजट के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र द्वारा 'लगातार वित्तीय अभाव' के बावजूद राज्य सरकार ने आम लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारा बजट जनहितैषी है, केंद्रीय बजट की तरह दिशाहीन और सिद्धांतविहीन नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ने सामाजिक कल्याण उपायों का विस्तार जारी रखते हुए अपने वित्त का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया है।
बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को उसके वैध हक से वंचित कर दिया है, इसके बावजूद राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं से कोई समझौता न हो। बनर्जी ने कहा, ‘‘ केंद्र सरकार द्वारा राज्य को आर्थिक रूप से वंचित किए जाने के बावजूद, हमने जनहितैषी बजट पेश किया है।’’ उन्होंने कहा कि बजट में आवंटन महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए किए गए हैं।
ममता ने वित्तीय प्रबंधन की आलोचना खारिज की
राज्य के वित्तीय प्रबंधन को लेकर हो रही आलोचना को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदार शासन को दर्शाता है। बनर्जी ने कहा, ‘‘हमारा बजट वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।’’
पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि उसने कल्याणकारी खर्चों और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाए रखा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट बृहस्पतिवार को पेश किया। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं, युवाओं व अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लक्षित करते हुए नकद सहायता एवं भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।
महिलाओं और युवाओं के लिए बजट
राज्य की करीब आधी आबादी महिलाओं की है जो लगातार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सबसे भरोसेमंद ‘वोट बैंक’ बनकर उभरी हैं। इन महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने इस साल फरवरी से ‘लक्खी भंडार’ योजना में मासिक अनुदान में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए ‘बांग्ला युवा साथी’ नामक एक योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत 21-40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने तक या अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए 1,500 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।
