भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के पुनर्वास और कल्याण के लिए राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के करीब 30,000 लोग रहते हैं।
सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि बोर्ड का गठन उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड में 12 सदस्य होंगे और इसका नेतृत्व सामाजिक सुरक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड करेंगे और यह बोर्ड ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अपनाई गयी योजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखेगा। बोर्ड में ट्रांसजेंडर समुदाय से दो सदस्य होंगे।
इसके अलावा स्वास्थ्य, पंचायती राज, आवास एवं शहरी विकास, कौशल विकास, उच्च शिक्षा तथा स्कूल एवं जन शिक्षा जैसे विभागों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि यह बोर्ड ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, आवास एवं स्वास्थ्य योजनाओं, ट्रांसजेंडर नीति के कार्यान्वयन और उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी पहलों के कार्यान्वयन पर नजर रखेगा। अधिकारियों ने बताया कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड गठित करने वाला ओडिशा 20वां राज्य है।
