सबिता, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : शहरी विकास तथा नगरपालिका मामलों के विभाग नगरपालिकाओं में प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ी पहल करने जा रहा है। विभाग ने घोषणा की है कि अब सभी पालिकाओं और नगर निगमों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी यानी अब परंपरागत ‘खाता-कलम’ के स्थान पर ऐप अटेंडेंस अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। इस नयी व्यवस्था से राज्यभर के करीब 1.5 लाख कर्मचारी सीधे जुड़ेंगे। इसके लिए स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक विशेष ऐप तैयार कर रहा है। हालांकि इससे कोलकाता नगर निगम बाहर रहेगा। शहरी विकास तथा नगरपालिका मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सन्मार्ग को बताया कि इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। इसे आने वाले नए वित्तीय वर्ष, यानी अप्रैल से लागू करने की योजना है। उनका कहना है कि वर्तमान दौर में तकनीक जीवन और प्रशासन दोनों का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, इसलिए यह बदलाव न सिर्फ आवश्यक है बल्कि कामकाज को भी अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा।
70 पालिकाओं ने भेजा कर्मचारियों का अपडेट
राज्य के सभी 127 नगर निकायों से उनके कर्मचारियों का डाटा विभाग द्वारा मांगा गया है। अधिकारी के मुताबिक इस पर काम तेजी से चल रहा है। करीब 70 नगरपालिकाएं लगातार अपडेट भेज रही हैं। जिस गति से काम चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि नये वित्तीय वर्ष से यह नया अटेडेंस ऐप शुरू कर दिया जायेगा। इससे काम में भी राहत होगी तथा अब हाईटेक टेक्नोलॉजी है ऐसे में खाता में अटेडेंस के बदले ऐप के माध्यम से हाजिरी बनेगी।
फील्ड में रहने वाले अधिकारियों के लिए ऐसी व्यवस्था
दिलचस्प बात यह है कि इस नयी व्यवस्था से फिलहाल कोलकाता नगर निगम (KMC) को बाहर रखा गया है। अधिकारी बताते हैं कि कोलकाता नगर निगम पहले से ही अपनी अलग तकनीकी व्यवस्था पर काम करता है और उसकी आवश्यकता और संरचना अन्य नगर निकायों से अलग है। फील्ड में रहने वाले अधिकारियों के अटेंडेंस की अलग व्यवस्था है जबकि कार्यालय में भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक की व्यवस्था है।
ग्रुप A से D तक के कर्मचारियों तक के लिए एक नियम
ऐप अटेंडेंस सभी स्थायी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिसमें ग्रुप A, B, C और D के कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि फील्ड वर्क के दौरान अगर कोई बाहर है तो उस पर भी विचार चल रहा है कि उस परिस्थिति में क्या किया जाये। विभाग ने साफ किया है कि अस्थायी सफाई कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य नहीं होगी।
