कोलकाता: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आपत्ति और सख्त पत्र के बाद नीति आयोग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपनी वेबसाइट से त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट हटा ली और एक संशोधित, त्रुटिमुक्त रिपोर्ट दोबारा प्रकाशित की। शुक्रवार को यह खबर आई है।
नक्शे में बंगाल को बिहार के स्थान पर दर्शाया गया था
मंगलवार को नीति आयोग की ओर से जारी बंगाल संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में एक बड़ी गलती सामने आई थी। रिपोर्ट के कवर पेज पर प्रकाशित भारत के नक्शे में बंगाल को बिहार के स्थान पर दर्शाया गया था। इस 'विसंगति' को लेकर राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने तीव्र विरोध जताया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष को एक कड़ा पत्र लिखते हुए तत्काल इस गंभीर त्रुटि को सुधारने की मांग की। उन्होंने लिखा कि एक संवैधानिक संस्था से इस तरह की गलती उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री की चिट्ठी के बाद ही नीति आयोग ने संबंधित रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट से हटा दिया और बाद में एक संशोधित संस्करण अपलोड किया गया जिसमें सभी त्रुटियां ठीक कर दी गईं।
रिपोर्ट में बंगाल को मिले मिली-जुली नतीजे
गौरतलब है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बंगाल ने रोजगार, सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2022-23 में राज्य की वार्षिक बेरोजगारी दर 2.2 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत 3.2 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कम है। हालांकि, वर्ष 2012-13 से वर्ष 2021-22 के दशक में बंगाल की जीएसडीपी वृद्धि दर (4.3 प्रतिशत) राष्ट्रीय औसत (5.6 प्रतिशत) से 23 प्रतिशत कम रही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्तीय प्रबंधन में राज्य को और सुधार की आवश्यकता है। इस पूरे विवाद के बाद अब केंद्र और राज्य के बीच संवाद की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
