कोलकाता: आज बुधवार को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से एक सख्त निर्देशिका जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई थी। अब मंगलवार को वित्त विभाग की ओर से एक और नोटिस जारी कर अनुपस्थित कर्मचारियों की रिपोर्ट भेजने के लिए एक विशेष फॉर्मेट तैयार कर दिया गया है।
इस फॉर्मेट के ज़रिये क्या निर्देश दिया गया है?
नए फॉर्मेट में प्रत्येक विभाग को यह बताना होगा कि बुधवार को उनके विभाग या समूह से कितने कर्मचारी उपस्थित और अनुपस्थित रहे। इसके साथ ही अनुपस्थिति का प्रतिशत भी स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। इस पहल से यह साफ जाहिर है कि राज्य सरकार हड़ताल को लेकर कितनी संवेदनशील और सतर्क है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बात की पूरी निगरानी रख रही है कि हड़ताल के दिन कोई सरकारी कामकाज बाधित न हो। साथ ही, गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि बुधवार को कोई अवकाश, अर्द्धदिवसीय अवकाश या आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। अब अनुपस्थिति पर निगरानी का निर्देश देकर सरकार ने यह दिखा दिया है कि वह हड़ताल को असफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
