कोलकाता: शुक्रवार को नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रमुख रूप से पथश्री परियोजना, जलस्वप्न, 100 दिन का कार्य (मनरेगा) और 'बांग्लार बाड़ी' जैसी सामाजिक योजनाओं पर चर्चा हुई।
सूत्रों के अनुसार, पथश्री परियोजना के तहत राज्य सरकार लगभग 9,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही हो और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। इसके लिए विशेष टीम जिलों का दौरा कर सड़क निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की जांच करेगी। बैठक में 'बांग्लार बाड़ी' परियोजना को लेकर भी चर्चा हुई।
दिसंबर तक लगभग 16 लाख परिवारों को घर बनाने की वित्तीय सहायता देने की योजना है। मुख्य सचिव ने 13 दिसंबर तक लाभार्थियों की सूची के पुनः सत्यापन का निर्देश दिया, ताकि किसी पात्र व्यक्ति का नाम न छूटे। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को 100 दिन के काम की राशि जारी करने के निर्देश के बाद राज्य को किसी भी समय काम शुरू करने की अनुमति मिल सकती है।
इसलिए सभी आवश्यक तैयारियाँ पहले से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने मनरेगा जॉब कार्डधारकों का ई-केवाईसी अपडेट और आधार लिंकिंग का कार्य सात दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विकास कार्यों को गति देने और किसी भी परियोजना को रोकने से बचने पर विशेष जोर दिया गया। सके अलावा, मुख्यमंत्री के उत्तर बंगाल दौरे से पहले सभी जिलाधिकारियों को उत्तर बंगाल में राहत कार्य पूरा करने और दस्तावेज़ तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, मुख्य सचिव ने उत्तर बंगाल की विभिन्न नदियों में जमा कचरा हटाने के निर्देश भी दिए।
