किशोर की जमानत रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार
कोच्चि (केरल) : केरल के कोच्चि में 17 वर्षीय किशोर द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही मर्सिडीज-बेंज कार की टक्कर से 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। ताजा घटनाक्रम में किशोर ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि वह पहले भी कार और मोटरसाइकिल चला चुका है। उसने यह भी बताया कि वह मोटरसाइकिल से अपने शिक्षण संस्थान जाता था। हालांकि, उसका दावा है कि माता-पिता को उसके वाहन चलाने की जानकारी नहीं थी और वह उनकी जानकारी के बिना कार लेकर निकला था।
इस मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है क्योंकि किशोर के पिता स्वयं न्यायिक अधिकारी हैं और दुर्घटना में शामिल मर्सिडीज-बेंज कार उनके नाम पर पंजीकृत बताई गई है। पुलिस पिता की भूमिका, वाहन के इस्तेमाल और दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर हुई गतिविधियों की भी जांच कर रही है।
जिला अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) की जांच टीम ने किशोर का बयान दोबारा दर्ज किया है। यह कार्रवाई किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के लिए की गई।
पुलिस ने अदालत से किशोर के पिता की अनुपस्थिति में उसका बयान अलग से दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। जांच अधिकारियों के अनुसार, किशोर के पूर्व में वाहन चलाने की जानकारी इस मामले में महत्वपूर्ण है।
उसके बयान के मुताबिक, वह पहले भी कार और मोटरसाइकिल चला चुका था। यहां तक कि मोटरसाइकिल से अपने शिक्षण संस्थान भी जाता था। हालांकि उसने अपने माता-पिता को इससे अनजान बताया है।
सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट किशोर न्याय से संबंधित अदालत में पेश की जानी है। इस रिपोर्ट के आधार पर किशोर की पारिवारिक परिस्थितियों, सामाजिक परिवेश और अन्य प्रासंगिक पहलुओं का आकलन किया जाएगा।
यह दुर्घटना 25 अक्टूबर 2026 को कोच्चि के चेरानल्लूर इलाके में कंटेनर रोड पर हुई थी। आरोप है कि 17 वर्षीय किशोर मर्सिडीज-बेंज कार चला रहा था। इसी दौरान कार ने जयबालकृष्णन के स्कूटर को टक्कर मार दी।
जयबालकृष्णन अपनी दुकान बंद कर स्कूटर से घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी जान चली गई। वह स्थानीय स्तर पर खाने-पीने की दुकान चलाते थे।
हादसे के बाद पुलिस ने किशोर को हिरासत में लिया था। उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और दुर्घटना में मौत होने से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
हादसे के अगले दिन किशोर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (किशोर न्याय बोर्ड) से जमानत मिल गई थी। इसके बाद पुलिस और मृतक के परिजनों ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत रद्द करने की अपील की।
हालांकि, 5 नवंबर को अदालत ने दोनों अपीलें खारिज कर दीं। अदालत ने किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।
अदालत की प्रमुख आपत्ति यह थी कि किशोर के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के पालन में गंभीर प्रक्रियागत खामियां दिखाई दीं। अदालत ने यह भी विचार किया कि कथित अपराध किशोर न्याय अधिनियम के तहत जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
लेकिन पीड़ित परिवार ने इस फैसले को अंतिम मानने से इनकार कर दिया।
12 नवंबर को केरल हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए किशोर को मिली जमानत को चुनौती देने के मामले में नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस तरह किशोर की जमानत का मामला एक बार फिर कानूनी जांच के दायरे में आ गया है।
इस मामले में किशोर के पिता भी जांच के दायरे में हैं। वह त्रिशूर जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात हैं। मर्सिडीज-बेंज कार उनके नाम पर पंजीकृत बताई गई है।
पुलिस ने वाहन के मालिक और अभिभावक के रूप में उनकी जिम्मेदारी को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत भी कार्रवाई की है। इसके अलावा दुर्घटना और साक्ष्यों से कथित छेड़छाड़ से जुड़े आरोपों की भी जांच की जा रही है।
5 नवंबर को केरल हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने माना कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्हें जांच में सहयोग जारी रखने का निर्देश दिया गया है।
दुर्घटना के बाद पुलिस की भूमिका भी जांच के घेरे में
मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि प्रभावशाली परिवार से जुड़े होने के कारण आरोपी को बचाने की कोशिश की गई।
दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे किशोर के पिता की भूमिका और वाहन से संबंधित पहचान-पट्टिका हटाए जाने के आरोपों की भी जांच की गई। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य जुटाने के लिए न्यायिक अधिकारी के आवास की तलाशी ली थी। इस दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य सामग्री की जांच की गई।
पुलिस की शुरुआती जांच में लापरवाही के आरोप सामने आने के बाद चेरानल्लूर थाने के चार पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया था। बाद में जांच जिला अपराध शाखा को सौंप दी गई।
पीड़ित परिवार को अब हाईकोर्ट से उम्मीद
जयबालकृष्णन के परिवार का कहना है कि हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार ने किशोर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अब 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाईकोर्ट के सामने यह सवाल है कि किशोर को मिली जमानत के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं।
फिलहाल किशोर को जमानत मिली हुई है और उसके पिता को भी अग्रिम जमानत मिल चुकी है। मामले की जांच जारी है।
