सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयुपरम : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पद रे ने हाल ही में गृह मंत्रालय (एमएचए) के अतिरिक्त सचिव (केंद्र शासित प्रदेश) नितेश बियास से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने द्वीप समूह में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), नगर परिषद और मनरेगा कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि बैठक के दौरान सांसद ने पीआरआई और नगर परिषद को प्रभावित करने वाले चल रहे वित्तीय संकट पर चिंता व्यक्त की और निधि आवंटन में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चौथे केंद्र शासित प्रदेश वित्त आयोग की सिफारिशों के बावजूद, अनुशंसित निधि जारी नहीं की गई है। इसके अलावा मौजूदा आवंटन में भी कमी की गई है। चिंताओं का जवाब देते हुए नितेश बियास ने सांसद को सूचित किया कि 5वां यूटी वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसमें पीआरआई और नगर परिषद को अधिक निधि देने के प्रस्ताव शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार 5वें आयोग की सिफारिशों को निश्चित और पर्याप्त वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सांसद ने द्वीपों में मनरेगा कर्मचारियों के वेतन में लंबे समय से लंबित वृद्धि के लिए गृह मंत्रालय से शीघ्र सहमति की मांग करते हुए एक स्मारपत्र प्रस्तुत किया। नितेश बियास ने सकारात्मक आश्वासन दिया कि मामले को ग्रामीण विकास मंत्रालय को विचार के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी जाने के बाद संशोधित वेतन संरचना को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि सांसद ने आशा व्यक्त की कि इन घटनाक्रमों से पंचायती राज संस्थाओं और नगर परिषदों को बहुत जरूरी वित्तीय राहत मिलेगी, साथ ही मनरेगा कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का समाधान होगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वित्तीय कल्याण होगा।
