सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सांसद बिष्णु पद रे ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुख्यभूमि अस्पतालों में मरीजों के रेफरल और यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा कर उसमें संशोधन किया जाए। अपने प्रतिवेदन में सांसद ने यह रेखांकित किया कि अंडमान में पहले से चल रही ‘अनिषि’ स्वास्थ्य बीमा योजना के निलंबन के बाद मरीजों को रेफरल एवं प्रतिपूर्ति लाभ प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ‘अनिषि’ स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को पाँच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज, परिवहन एवं डायग्नोस्टिक व्यय आदि उपलब्ध कराया जाता था किंतु आयुष्मान भारत योजना के साथ विलय के बाद, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा 20 जून 2023 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के कारण द्वीपवासियों को यात्रा एवं उपचार व्यय वहन करने में कठिनाई हो रही है। सांसद ने कहा कि वर्तमान प्रावधानों में प्रतिपूर्ति मुख्यतः जहाज किराये तक सीमित है, जबकि मुख्यभूमि (चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम) के लिए जहाज सेवाएँ अनियमित हैं। ऐसे में मरीजों को अपने खर्चे पर हवाई यात्रा करनी पड़ती है, जो योजना के उद्देश्य समयबद्ध और सस्ती चिकित्सा सुविधा को विफल करती है। उन्होंने निम्नलिखित संशोधनों की सिफारिश की जिसमें सभी रेफर किए गए मरीजों के लिए दोनों तरफ की हवाई यात्रा को मानक एवं प्रतिपूर्ति योग्य बनाना, मरीजों को किसी भी अधिकृत ट्रैवल एजेंट से टिकट खरीदने की स्वतंत्रता देने, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड जैसी संस्था को क्रेडिट आधार पर टिकट जारी करने की अनुमति देने की मांग शामिल है।
उन्होंने मांग की कि बीमा के तहत आय सीमा, जो 2015 में तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष तय की गई थी, को महँगाई के अनुरूप बढ़ाया जाए ताकि लाभार्थियों को भी सहायता मिल सके।
बिष्णु पद रे ने कहा कि ये संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के हितों की रक्षा करेंगे, समानता सुनिश्चित करेंगे और द्वीपवासियों को समय पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में सहायक होंगे। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा को भी प्रतिलिपि भेजी है।
