नयी दिल्ली : संसद के मानसून सत्र के बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध की भेंट चढ़ जाने के आसार स्पष्ट दिख रहे हैं। गुरुवार को भी संसद में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन और राज्यसभा की कार्यवाही के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। हालांकि हंगामे के बीच ही लोकसभा में मणिपुर माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025 पारित किया गया और राज्यसभा ने पोत परिवहन विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।
दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम
मुख्यम विपक्षी दल कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मानसून सत्र की शुरुआत से ही एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर रहे हैं, जिससे दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये और आसन के निकट पहुंचकर ‘एसआईआर वापस लो’ के नारे लगाने लगे। सदन में हंगामे के बीच ही आवास एवं शहरी कार्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिये। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 12 मिनट पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
सीतारमण ने पेश किया मणिपुर माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
कार्यवाही पुन: शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराये। विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। शोर-शराबे के बीच ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। उन्होंने मणिपुर माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का संख्यांक 1) को तत्काल लागू करने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण भी सदन में प्रस्तुत किया। हंगामा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने 10 मिनट बाद कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही पुन: आरंभ होने पर भी विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिस पर पीठासीन अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कार्यवाही 2.25बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी।
उच्च सदन में नहीं हो पाया शून्यकाल और प्रश्नकाल
राज्यसभा में गुरुवार को भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया हालांकि एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे बैठक शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच ही पोत परिवहन विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गयी। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाये। उन्होंने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर नियत कामकाज स्थगित कर चर्चा करने के लिए उन्हें नियम 267 के तहत 25 नोटिस मिले हैं। उपसभापति ने बताया कि ये नोटिस पूर्व में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप नहीं पाये गये अत: इन्हें खारिज कर दिया गया है। इस पर विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने 11 बजकर दस मिनट पर बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
