नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विकास की गति बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि अगर केंद्र और राज्य मिलकर ‘टीम इंडिया’ की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करने पर जोर
मोदी ने नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। वहां सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने चाहिए। एक राज्य- एक वैश्विक गंतव्य। इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए, जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। हमें इस तरह काम करना चाहिए कि लागू की गयी नीतियां आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला सकें। उन्होंने कहा कि एक टीम के रूप में हमारे पास 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक बड़ा अवसर है। अगर हम इन तर्ज पर काम करेंगे, तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप पर विचार-विमर्श किया गया।
चार मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आये
पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित पुड्डुचेरि सहित तीन दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों एन चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन और ए रेवंत रेड्डी ने बैठक में शिरकत की। कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में पूर्व व्यस्तताओं में व्यस्त थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपनी ओर से अपने कैबिनेट सहयोगी के एन बालगोपाल को भेजा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8 प्रतिशत का योगदान करना है। उन्होंने छह प्रमुख महानगरीय शहरों को विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य दल बनाने का प्रस्ताव भी रखा।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बड़ी बैठक
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद यह प्रधानमंत्री की सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बड़ी बैठक है। नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। आम तौर पर पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है और पिछले साल यह 27 जुलाई को हुई थी। परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी।
