बैंकॉक में मोदी से मिलना चाह रहे यूनुस, भारत ने साधी चुप्पी!

यूनुस का अनुरोध अभी विचाराधीन : जयशंकर
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मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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नयी दिल्ली : विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बांगलादेश की अस्थायी सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस आगामी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अनुरोध भारत से कर रहे हैं हालांकि अब तक भारत ने उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं दिया है।

‘बांगलादेश में हिंदू समुदाय पर हुए हमले राजनीति से प्रेरित थे, धर्म से नहीं’

विदेशमंत्री ने एक संसदीय पैनल के सवालों के जवाब में यह भी कहा कि यूनुस का अनुरोध अभी विचाराधीन है। गौरतलब है कि संसदीय परामर्श समिति की पहली बैठक में कई सांसदों ने बांगलादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की और भारत द्वारा इस संदर्भ में उठाये गये कदमों के बारे में सवाल किये।

पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की जानकारी दी

उन्होंने सांसदों को बांगलादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों पर भी जानकारी दी हालांकि उन्होंने पाकिस्तान और चीन के मामलों पर बाद में बात करने का संकेत दिया और इस बैठक में इन मुद्दों को अलग से उठाने की बात की। विदेशमंत्री ने संसदीय परामर्श समिति को बताया कि ढाका की अस्थायी सरकार ने दावा किया है कि बांगलादेश में हिंदू समुदाय पर हुए हमले राजनीतिक रूप से प्रेरित थे और इन्हें माइनॉरिटी टार्गेटेड नहीं माना जाना चाहिए।

बिम्सटेक को मजबूत करने का प्रयास

विदेशमंत्री ने यह भी कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) पाकिस्तान के रवैये के कारण निष्क्रिय हो गया है और इसीलिए भारत बिम्सटेक को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। जयशंकर ने संकेत दिया कि प्रधानमंत्री मोदी 2 से 4 अप्रैल तक थाइलैंड के बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं हालांकि उन्होंने इस यात्रा की पुष्टि बैठक में नहीं की।

बिम्सटेक : बंगाल की खाड़ी के चारों ओर स्थित देशों को मंच

बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी के चारों ओर स्थित देशों को एक मंच पर लाने का कार्य करता है। इसमें भारत की रणनीति काफी महत्वपूर्ण है। जयशंकर ने इस बात का उल्लेख किया कि दक्षेस की निष्क्रियता के कारण भारत बिम्सटेक को सक्रिय करने और दक्षिण एशिया में आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। बिम्सटेक के सदस्य देशों में बांगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाइलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। इस संगठन का उद्देश्य बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

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