कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी कीमत पर समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। शनिवार को राज्य के सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव मनोज पंत की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सीएम ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सुरक्षा कर्मियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए और अस्पतालों में आने वाले मरीजों तथा उनके परिजनों को भी सुरक्षा और सतर्कता के प्रति जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था में कमी पायी जाने पर उसे तुरंत दूर किया जाए।
उन्होंने निजी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा करने के निर्देश दिये। सीएम ने आदेश दिया कि बिना पुलिस की अनुमति के किसी भी निजी सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति अस्पतालों में नहीं की जा सकती। इसके साथ ही सभी अनुबंधित कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों के कार्य समय और उपस्थिति की नियमित जांच की जाये। कार्य की शुरुआत और समाप्ति दोनों समय हाजिरी लगायी जाए ताकि किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है।
सीएम ने नाराजगी जतायी कि कई अस्पतालों में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे समय पर दुरुस्त नहीं किए जाते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कैमरों की जल्द मरम्मत कर उन्हें सक्रिय रखा जाए ताकि निगरानी बेहतर हो सके।
मुख्यमंत्री ने अस्पताल परिसरों में दलालों की गतिविधियों और नकली दवाओं की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने आग लगने की स्थिति में तुरंत नियंत्रण पाने के लिए प्रत्येक अस्पताल में अग्निशमन प्रणाली और दमकल उपकरणों की नियमित जांच पर भी जोर दिया।
