कोलकाता: एसएससी घोटाले के कारण नौकरी गंवा चुके लोगों की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 30 मई तक नयी शिक्षक भर्ती का अधिसूचना जारी करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक भर्ती की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को नवान्न में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ रहा है। हालांकि हमने समीक्षा याचिका दायर की है और उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अधिसूचना जारी करने का आदेश मानना ही होगा। मुख्यमंत्री ने इस दिन स्पष्ट किया कि अगर कोई परीक्षा में नहीं बैठना चाहता है, तो यह मानसिकता ठीक नहीं है। परीक्षा और समीक्षा-दोनों विकल्प ही खुले रखने होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 30 मई को राज्य सरकार भर्ती संबंधित नये पैनल की अधिसूचना प्रकाशित करेगी। 16 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 14 जुलाई तक जारी रहेगी। 15 नवंबर को पैनल प्रकाशित होगा और 20 नवंबर को काउंसलिंग शुरू होगी।
सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो
सीएम ने आगे कहा कि राज्य सरकार किसी भी हालत में किसी की नौकरी छीनना नहीं चाहती। यही कारण है कि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पहले ही समीक्षा याचिका दाखिल की गयी है लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। फिर भी सरकार उस समीक्षा याचिका पर निर्णय पर निगाह बनाए रखेगी। चूंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मई तक परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है, इसलिए राज्य सरकार को परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो, इसलिए राज्य सरकार परीक्षा प्रक्रिया शुरू कर रही है। लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के समीक्षा आदेश का इंतजार करेगी। यदि समीक्षा में निर्णय उनके पक्ष में आया, तो वह उसे मानेगी। हालांकि, राज्य सरकार को इस समय कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने जो याचिका दायर की है, उसमें हमने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। गर्मी की छुट्टियों के बाद इस पर चर्चा की जाएगी लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो आदेश दिया गया है, यदि हम उसे नहीं मानते हैं, तो वे कह सकते हैं कि आपने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, जिससे पूरा मामला रद्द हो सकता है। और यह हम नहीं चाहते। इसलिए हम सभी चीजें तैयार रखेंगे। यदि समीक्षा याचिका पर फैसले में कहा गया कि आपको परीक्षा नहीं देनी है, तो हम वही मानेंगे और फिर आपको परीक्षा नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी शिक्षक अपनी नौकरी खोए। चूंकि समीक्षा याचिका पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए हमें मजबूरी में 31 मई तक अधिसूचना जारी करनी पड़ रही है। यदि कोर्ट में हम जीतते हैं, तो फिर नये तरीके से इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।
अनुभव के आधार पर विशेष छूट, अन्य विभागों में नौकरी के अवसर
उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग पहले से शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें अनुभव के आधार पर विशेष छूट दी जाएगी और उनके लिए बाद में अन्य विभागों में नौकरी के अवसर बनाए जाएंगे। राज्य में वर्तमान में लगभग 44,203 खाली पद हैं। जो लोग आयु सीमा पार कर चुके हैं, उनके लिए भी विशेष छूट पर विचार किया जा रहा है। सीएम ने कहा, मानवता के तहत उन्हें फिर से नौकरी का अवसर देना चाहिए। सरकार दो से तीन विभागों में अतिरिक्त भर्ती की संरचना बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा, शिक्षकों से नौकरी छीनने का निर्णय राज्य सरकार का नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है लेकिन हम किसी भी शिक्षक को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। जैसे त्रिपुरा या उत्तर प्रदेश में आज भी शिक्षक अपनी नौकरी नहीं पा सके, बंगाल में हम ऐसा नहीं होने देंगे। राज्य सरकार का यह रुख साफ करता है कि एक ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन है और दूसरी ओर नौकरी गंवा चुके शिक्षकों के लिए समर्थन की प्रतिज्ञा। अब यह देखना होगा कि समीक्षा याचिका के बाद क्या बदलाव आता है और शिक्षक भर्ती की जटिल समस्या का समाधान कैसे होता है।
संक्षेप में पदो का आकलन
* कुल खाली पद: 44,203
* नौकरी खोने वालों के लिए 9वीं-10वीं के खाली पद: 23,212
* नौकरी खोने वालों के लिए 11वीं-12वीं के खाली पद: 12,514
* ग्रुप सी के खाली पद: 2,989
* ग्रुप डी के खाली पद: 5,488
इनमें से नौकरी खोने वालों के लिए 24,203 पदों पर परीक्षा होगी।
अतिरिक्त रिक्तियां
* 9वीं-10वीं के शिक्षकों के लिए: 11,517
* 11वीं-12वीं के शिक्षकों के लिए: 6,912
* ग्रुप सी के लिए: 571
* ग्रुप डी के लिए: 1,000
श्रेणीवार विज्ञापन
* 30 मई को अधिसूचना प्रकाशित होगी
* ऑनलाइन आवेदन 16 जून से शुरू होगा
* 14 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा
* 15 नवंबर को पैनल प्रकाशित होगा
* 20 नवंबर से काउंसलिंग शुरू होगी
