NEET पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार देश की परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भविष्य में प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई और संरक्षण की जिम्मेदारी सेना को सौंपी जा सकती है, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे।
इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक अहम हाईलेवल बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, CBSE और NTA के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह फुलप्रूफ बनाने, छात्रों को होने वाली परेशानियों को कम करने और भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बताया जा रहा है कि सरकार अब परीक्षा प्रणाली में तकनीक और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई नए मॉडल पर मंथन किया गया।
सूत्रों का कहना है कि सेना या रक्षा से जुड़े सुरक्षा तंत्र की मदद लेने का उद्देश्य सिर्फ पेपर लीक रोकना ही नहीं, बल्कि छात्रों और अभिभावकों के बीच परीक्षा प्रणाली को लेकर भरोसा भी मजबूत करना है। हाल के वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है।
सरकार जल्द ही इस मामले में बड़ा फैसला ले सकती है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
