सबिता, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 14,454 नए पदों पर भर्ती का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कैबिनेट ने अंतिम मंजूरी दे दी है। इनमें स्वास्थ्य विभाग, मास एडुकेशन व लाइब्रेरी विभाग, एमएसएमई विभाग, फायर विभाग तथा गृह विभाग शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “हमने राज्य में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था और हम उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
6 से 8 महीनों के भीतर परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी
उन्होंने आश्वासन दिया कि लोक सेवा आयोग (PSC) और राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ अगले 6 से 8 महीनों के भीतर परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल सरकार के दौरान ओबीसी प्रमाणपत्र से जुड़ी जटिलताओं और प्रशासनिक विफलता के कारण युवा नौकरी से वंचित हुए थे। अगर वह सरकार सत्ता में रहती तो राज्य में कभी भी नौकरियां नहीं मिलतीं। इस तरह से पिछली सरकार ने जटिलता उत्पन्न की थी। सिर्फ नई भर्तियों की घोषणा ही नहीं, बल्कि दुर्गापूजा से पहले राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने और विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायता देने का भी ऐलान किया गया है।
थानों को दी जायेगी 450 गाड़ियां और मोटर साइकिल
10 अक्टूबर से राज्य में डायल 112 शुरू होने जा रहा है। इसके लिए ब्रिगेड मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। थानों को देने के लिए 450 संख्या में गाड़ी और मोटर साइकिल लांच किया जायेगा। कहीं कोई घटना घटने पर तुरंत पहुंचने में ये गाड़ियां 112 के तहत जल्द से जल्द पहुंचेगी। सीएम ने कहा कि अभी बंगाल में पुलिस को रेस्पोंस करने में डेढ़ से दो घंटे लगते है। 112 चालू होने से कम से कम समय लगेगा। इसके अलावा आगामी 11 तारीख को राज्य पुलिस की बड़ी भर्ती प्रक्रिया के तहत करीब 12,000 पदों के स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और लगभग 5,000 नौकरी अभ्यर्थियों को सीधे नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
कर्मबंधुओं का वेतन बढ़ा : अब तक संविदा पर काम करने वाले कर्मबंधुओं को हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये मिलते थे। कैबिनेट ने मासिक वेतन बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का फैसला किया है।
अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों का भत्ता : सरकारी छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं का मासिक भोजन भत्ता 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये कर दिया गया है।
भगिनी निवेदिता स्कीम : उच्च शिक्षा के लिए सहायता देने के उद्देश्य से ‘भगिनी निवेदिता स्कीम’ के तहत अविवाहित छात्राओं को पहले वर्ष 17,000 रुपये, दूसरे वर्ष 17,000 रुपये और तीसरे वर्ष 16,000 रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना आगामी जनवरी महीने से शुरू होगी। सीएम ने कहा कि यह हमारे संकल्प पत्र में ही था।
