सबिता, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को राज्य की निर्माण परियोजनाओं के क्रियान्वयन की अनुमति दी है। सत्ता परिवर्तन के छह महीने बाद बंगाल सरकार ने पिछली सरकार की नीति में बदलाव करते हुए केंद्रीय एजेंसियों को राज्य की बुनियादी ढांचा एवं निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति दे दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी ज्ञापन के तहत चार केंद्रीय एजेंसियों को फिर से स्वीकृत सूची में शामिल किया गया है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD), नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC), राइट्स लिमिटेड (RITES) तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL)। इसके अलावा, जरूरत के अनुसार भविष्य में अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों और निगमों को भी इस सूची में शामिल करने का प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान पहली बार 25 जून 2012 को वित्त विभाग की अधिसूचना के जरिए लागू किया गया था। हालांकि, कथित तौर पर केंद्र और राज्य के बीच मतभेदों के बाद केंद्रीय एजेंसियों को इस सूची से हटा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे केंद्र और राज्य की परियोजनाओं की दरों में समानता को आधार बताया गया है। राज्य के लोक निर्माण विभाग ने 7 जुलाई 2026 की अधिसूचना के जरिए सड़क एवं पुल निर्माण के लिए PWD (नेशनल हाईवे) की दर अनुसूची को एक समान मानक के रूप में अपनाया था। नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय एजेंसियों को राज्य या केंद्र सरकार के ई-टेंडरिंग पोर्टल अथवा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से निविदा प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बंगाल में करीब एक दशक से अधिक समय बाद केंद्रीय सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) को राज्य की बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में काम करने की फिर से अनुमति दी गई है।
इस फैसले से बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मदद मिलेगी
केंद्रीय एजेंसियों को दोबारा काम देने के साथ वित्त विभाग ने कुछ जरूरी शर्तें भी लागू की हैं। सभी संबंधित एजेंसियों को किसी भी निर्माण कार्य के लिए राज्य या केंद्र सरकार के ई-टेंडर पोर्टल अथवा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से टेंडर जारी करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही परियोजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा। राज्य प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय एजेंसियों के पास मौजूद तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभव और निर्माण क्षमता का लाभ राज्य सरकार को मिल सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे सड़क, पुल और अन्य सरकारी निर्माण परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।