कोलकाताः पश्चिम बंगाल में बुधवार को निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का एक नया दौर शुरू करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 13 अधिकारियों को जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम-सह-डीईओ) के रूप में नियुक्त किया और पांच आईपीएस अधिकारियों को उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के रूप में तैनात किया।
आईएएस अधिकारियों को जिलाधिकारी (डीएम) के रूप में नियुक्त किया गया है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के रूप में भी कार्य करेंगे, जिससे वे जिला स्तर पर चुनाव प्रबंधन और पर्यवेक्षण के केंद्र में आ जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, जितिन यादव (कूच बिहार), संदीप घोष (जलपाईगुड़ी), विवेक कुमार (उत्तर दिनाजपुर), राजनवीर सिंह कपूर (मालदा) और आर अर्जुन (मुर्शिदाबाद) समेत अधिकारियों को जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम-सह-डीईओ) के रूप में तैनात किया गया है।
इसी तरह श्रीकांत पल्ली को नादिया का डीएम-सह-डीईओ, स्वेता अग्रवाल को पूर्वी बर्दवान, शिल्पा गोरिसरिया को उत्तर 24 परगना, अभिषेक कुमार तिवारी को दक्षिण 24 परगना, हरिशंकर पणिक्कर को दार्जिलिंग और टी बालासुब्रमण्यम को अलीपुरद्वार का डीएम-सह-डीईओ नियुक्त किया गया है।
स्मिता पांडे केएमसी की आयुक्त
स्मिता पांडे को कोलकाता नगर निगम की नगर आयुक्त और कोलकाता उत्तर की डीईओ के रूप में तैनात किया गया है, जबकि रणधीर कुमार कोलकाता दक्षिण के डीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "ये अधिकारी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनमें से कई अधिकारी जिला स्तर पर चुनाव की तैयारियों और संचालन की बारीकी से निगरानी करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे।"
पांच आईपीएस अधिकारी बने डीआईजी
एक समानांतर आदेश में निर्वाचन आयोग ने पांच आईपीएस अधिकारियों को डीआइजी के रूप में स्थानांतरित और तैनात किया। राठौड़ अमितकुमार भरत को रायगंज रेंज का डीआईजी नियुक्त किया गया है, जबकि अजीत सिंह यादव मुर्शिदाबाद के डीआईजी के रूप में काम करेंगे। श्रीहरि पांडे को डीआइजी (बर्दवान), कंकर प्रसाद बरुई को डीआइजी (प्रेसीडेंसी रेंज) और अंजलि सिंह को डीआइजी (जलपाईगुड़ी) के पद पर तैनात किया गया है।
आयोग ने कहा कि इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना है और अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 19 मार्च को दोपहर तीन बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह फेरबदल निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद किए गए कई बदलावों के बाद हुआ है।
