महिला सुरक्षा के लिए एनसीआर के राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर तालमेल जरूरी

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर
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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस के बीच प्रभावी संवाद, समन्वय और परामर्श की आवश्यकता पर जोर दिया है।

महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मंगलवार को यहां विज्ञान भवन में चार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के 39 जिलों के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि प्रत्येक जिले के पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक बयान में कहा कि रहाटकर ने पुलिस व्यवस्था को घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय अपराध रोकने की दिशा में सक्रिय बनाने की जरूरत रेखांकित की। उन्होंने कहा कि अपराधी राज्यों की सीमाओं को नहीं पहचानते, इसलिए पुलिस को प्रशासनिक सीमाओं से परे जाकर काम करना चाहिए।

विजया रहाटकर ने सार्वजनिक परिवहन में सीसीटीवी निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग, पुलिस गश्त, स्ट्रीट लाइट, एसओएस सुविधाओं और परिवहन कर्मचारियों के सत्यापन के जरिये सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया। रहाटकर ने एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस के प्रदर्शन का आकलन केवल दर्ज प्राथमिकी की संख्या से नहीं, बल्कि अपराध रोकने, त्वरित प्रतिक्रिया और जांच की गुणवत्ता से भी होना चाहिए। उन्होंने संवेदनशील स्थानों की पहचान, शिक्षण संस्थानों, बाजारों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और सुनसान इलाकों में गश्त बढ़ाने तथा देर रात काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत बताई।

उन्होंने साइबर स्टॉकिंग, सेक्सटॉर्शन, तस्वीरों से छेड़छाड़ और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने को भी कहा। आयोग अध्यक्ष ने महिला सहायता डेस्क को प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ सक्रिय बनाने और पीड़ितों को समय पर कानूनी, चिकित्सा एवं परामर्श सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने तीन साल से अधिक समय से लंबित दहेज के मामलों को प्राथमिकता देने की भी अपील की।

महिला आयोग की अध्यक्ष ने एनसीआर के लिए एकीकृत महिला सुरक्षा डैशबोर्ड बनाने, प्रत्येक राज्य और प्रमुख जिले में वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा सार्वजनिक परिवहन और महिला सहायता डेस्क का नियमित सुरक्षा ऑडिट कराने का प्रस्ताव रखा। तकनीकी सत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने सक्रिय पुलिसिंग, संवेदनशील स्थानों की निगरानी और सीसीटीवी एवं जीपीएस जैसी तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया।

बैठक में आयोग की सदस्य अर्चना मिश्रा और निवेदिता सुब्रमण्यम ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने महिलाओं और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने तथा पुलिस थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुलभ बनाने की आवश्यकता बताई।

बैठक में अधिकारियों ने बेहतर कार्यप्रणालियों, परिचालन संबंधी चुनौतियों और एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए समन्वित कार्ययोजना पर चर्चा की।

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