कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में गुरुवार को विधानसभा में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि उपयोग और उद्योग से जुड़ी कई अहम नीतिगत फैसले लिए गए। बैठक में जयरामबाटी और कामारपुकुर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक नया विकास बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया गया। यह क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
कई क्षेत्रों में जमीन आवंटन की स्वीकृति दी गई
सूत्रों के अनुसार, भूमि उपयोग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई क्षेत्रों में जमीन आवंटन की स्वीकृति दी गई, जिसमें हावड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर और हुगली शामिल हैं। इनमें इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक हब, आवासीय परियोजनाएं और होटल निर्माण के लिए जमीन दी जाएगी। साथ ही, हुगली के पोलबा में एक निजी कंपनी को फैक्ट्री निर्माण के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में, 40 वर्ष से अधिक उम्र के डब्ल्यूबीसीएस और डब्ल्यूबीपीएस अधिकारियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण लागू किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर तथा जलपाईगुड़ी में राजबंशी और कामतापुरी भाषाओं में प्रारंभिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई, जिसके लिए 12 पैरा-शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
18 नए पदों के सृजन को भी दी गई मंजूरी
प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने के लिए 18 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें मत्स्य, वित्त, महिला व बाल विकास विभाग और राजभवन से जुड़े पद शामिल हैं। इसके अलावा, नगर विकास विभाग की एजेंसियों द्वारा पूर्व में आवंटित गैर-आवासीय प्लॉटों को अब रियल एस्टेट या आवासीय परियोजनाओं में बदलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए सरकार एक नई नीति और शुल्क संरचना तैयार करेगी। साथ ही, राज्य के 11 मेडिकल कॉलेजों में बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति को मंजूरी मिली है। राज्य सरकार का दावा है कि ये फैसले बंगाल के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मजबूत पहल हैं।
