नयी दिल्ली : भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी की राह आसान करने का प्रयास कर रहा है। इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। बताया जाता है कि भारत ने शेख हसीना की वापसी के लिए दो अहम शर्तें रखी हैं। पहली, हसीना की वापसी की जिम्मेदारी बांग्लादेश की सेना संभाले और दूसरी, बांग्लादेश सरकार उन्हें नये सिरे से निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देने की गारंटी दे।
विदेश मंत्रालय ने नहीं की आधिकारिक पुष्टि
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हालांकि इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है। शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गयी थीं। उस समय ढाका में उनके आवास पर गुस्साई भीड़ ने धावा बोल दिया था। इसके बाद वे बांग्लादेशी सेना के विमान से भारत पहुंची थीं। हसीना इस बीच दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत इस योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह उनकी सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया पर कुछ ठोस आश्वासन चाहता है। वहीं प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने इस रिपोर्ट की न तो पुष्टि की है और न ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक मीडिया को शामिल करने की ‘कोशिश’
रिपोर्ट के अनुसार भारत चाहता है कि जिस बांग्लादेशी सेना के विमान से शेख हसीना अगस्त 2024 में भारत पहुंची थीं, वही सेना उनकी वापसी की जिम्मेदारी भी संभाले। इसके लिए बांग्लादेश दिल्ली से हसीना को वापस ले जाने के लिए सैन्य विमान भेजे या फिर बांग्लादेशी सेना किसी तय स्थान पर सीमा के पास उन्हें रिसीव करे। बांग्लादेश यह गारंटी भी दे कि जुलाई में हुई हिंसा और नरसंहार से जुड़े आरोपों पर उनके मुकदमे की नये सिरे से निष्पक्ष सुनवाई की जायेगी। पूरी कानूनी प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक मीडिया की नजर रहे।
वापसी की संभावना फिलहाल कम
भारत की कोशिशों के बावजूद दिसंबर में शेख हसीना की वापसी की संभावना फिलहाल कम बतायी जा रही है। रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि बांग्लादेश सार्वजनिक रूप से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग तो कर रहा है, लेकिन वास्तव में उनकी वापसी नहीं चाहता। इसकी वजह यह बतायी गयी है कि बांग्लादेश पहले से ही कई समस्याओं और संकटों का सामना कर रहा है। ऐसे में हसीना की वापसी से सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
