चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 फीसदी करने की मांग की। उन्होंने नयी दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में अलग से शहरी रूपांतरण मिशन की जरूरत भी बतायी। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए उचित 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ‘हमें इस समय वादा किए गए केंद्रीय करों में 41 प्रतिशत के मुकाबले केवल 33.16 प्रतिशत मिलता है। अमृत 2.0 की तर्ज पर, अलग से शहरी रूपांतरण मिशन की जरूरत है, क्योंकि तमिलनाडु भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है।’
