कोलकाता: राज्य सरकार की प्रमुख जनसेवा योजना 'हमारा मुहल्ला, हमारा समाधान' को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गुरुवार को मुख्य सचिव मनोज पंत ने जिलाधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। नवान्न में हुई इस बैठक में प्राकृतिक आपदाओं, डेंगू की स्थिति और बुनियादी सेवाओं की पहुँच को लेकर गंभीर चर्चा की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक की शुरुआत में मुख्य सचिव ने एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विस्तार से बताया कि यह योजना कैसे जमीनी स्तर पर लोगों को सीधे लाभ पहुंचा सकती है। उन्होंने योजना के नियम, क्रियान्वयन की रणनीति और निगरानी व्यवस्था पर जोर दिया।
डेंगू, बाढ़ और बुनियादी सेवाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश
बैठक में विभिन्न विभागों के सचिव भी मौजूद थे, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग, जिसने डेंगू की रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश जारी किए। पता चला है कि पंत ने अत्यधिक वर्षा और डीवीसी द्वारा छोड़े गए पानी से उत्पन्न बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश दिये हैं। जहां-जहां बांध या तटबंध कमजोर स्थिति में हैं, वहां तुरंत मरम्मत का कार्य शुरू करने को कहा गया है। नगरपालिकाओं को निर्देश दिया गया है कि जल जमाव की स्थिति में वे तत्काल सक्रिय होकर निपटान की व्यवस्था करें। 'जल स्वप्न' (जल आपूर्ति) परियोजना और घर-घर जल आपूर्ति के लिए जिला स्तरीय कमेटियों की बैठकें तत्काल आयोजित करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है और हर जिले को दिसंबर तक ठोस परिणाम देने होंगे। बैठक का उद्देश्य हर नागरिक तक सरकारी सेवा को पहुंचाना और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाना था।
