हैदराबाद : अवैध लौह अयस्क खनन के आरोप में सीबीआई कोर्ट द्वारा जेल भेजे गए कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी ने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख कर अधीनस्थ अदालत के फैसले को निलंबित करके जमानत देने का अनुरोध किया है। विशेष सीबीआई अदालत ने 6 मई को रेड्डी और अन्य को 2007 और 2009 के बीच अवैध खनन के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
आरोप है कि अवैध खनन से सरकारी खजाने को 884 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। रेड्डी ने सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जनार्दन रेड्डी को मामले में अभियुक्त नंबर 2 बनाया गया था। सीबीआई कोर्ट ने जनार्दन रेड्डी के रिश्तेदार एवं ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक श्रीनिवास रेड्डी और तत्कालीन खान एवं भूविज्ञान निदेशक वीडी राजगोपाल, जनार्दन रेड्डी के निजी सहायक महफूज अली खान को भी दोषी ठहराया था।
सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा रेड्डी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के 14 साल बाद यह फैसला सुनाया। आरोप पत्र में उन पर खनन पट्टे की सीमा चिह्नों के साथ छेड़छाड़ करने और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर बेल्लारी रिजर्व वन क्षेत्र में अवैध रूप से खनन करने का आरोप लगाया गया था।
