सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : आरजीकर के तीन डॉक्टरों की पोस्टिंग के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील खारिज कर दी है। जस्टिस विश्वजीत बसु ने इस मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया। उन्होंने मामले की सुनवायी के बाद फैसले को आरक्षित कर लिया था। आरजीकर के तीन डॉक्टरों ने पोस्टिंग को लेकर हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। जस्टिस बसु ने राज्य सरकार से इस मामले में नसीहत लेने की अपील की है।
डॉ अनिकेत महता, डॉ.देवाशिष हालदार और डॉ. असफकुल्ला नय्या ने हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। उनका आरोप था कि काउंसिलिंग के दौरान जिन अस्पतालों के लिए उनकी सहमति ली गई थी उनके बजाए अन्य अस्पतालों में उनकी पोस्टिंग कर दी गई थी। एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए इस मामले की ग्रहणयोग्यता पर सवाल उठाया था। उनकी दलील थी कि पहले ग्रहणयोग्यता के सवाल पर फैसला हो जाए, उसके बाद मेरिट पर बहस की जाएगी। उनकी दलील थी कि ये सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए अगर सरकार के खिलाफ उनका कोई आरोप है तो इसके लिए पहले सैट में जाना पड़ेगा। डॉक्टरों की तरफ से बहस कर रहे एडवोकेट प्रतीक धर की दलील थी कि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये इस पोस्टिंग में तीन साल के अनुबंध के तहत काम करेंगे। वे दस लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से भुगतान करके कभी भी इससे अलग हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है, लिहाजा ये सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। जस्टिस बसु ने राज्य की दलील को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला ग्रहणयोग्य है और हाई कोर्ट में इसकी सुनवायी हो सकती है। जस्टिस बसु ने एडवोकेट धर की इस दलील पर मुहर लगा दी कि अगर ये सरकारी कर्मचारी होते तो इनकी नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई होती। इसके बगैर सरकारी पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकती है। अब इस मामले की मेरिट पर सुनवायी होगी। इसके साथ ही कहा कि राज्य सरकार को भविष्य के लिए इस मामले से नसीहत लेना चाहिए। इस वजह से कोर्ट का काफी समय नष्ट हुआ है। इनकी दलील थी कि आरजीकर आंदोलन का प्रमुख चेहरा होने के कारण उनकी पोस्टिंग इस तरह की गई है। यहां गौरतलब है कि डॉ. महता ने नयी पोस्टिंग पर ज्वायन नहीं किया है। अलबत्ता बाकी दोनों डॉक्टरों ने ज्वायन कर लिया है।
