नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) में भारत ने कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के विकास के लिए कई ठोस प्रस्ताव रखे। विदेश मंत्रालय (MEA) के सचिव सुधाकर दलेला और MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शिखर सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं और भारत के रुख के बारे में प्रेस कोंगेरेन्स के दौरान विस्तार से जानकारी दी।
महत्वपूर्ण खनिज और सतत विकास
सुधाकर दलेला ने बताया कि महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के मुद्दे पर, ध्यान प्रकृति का सम्मान करते हुए और विकास को बढ़ावा देते हुए संसाधनों का स्थायी रूप से उपयोग करने पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जी20 सत्र में 'क्रिटिकल मिनरल सर्कुलैरिटी' (critical mineral circularity) पर एक पहल का प्रस्ताव रखा, जिसमें रीसाइक्लिंग (recycling), शहरी खनन (urban mining), नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सदस्य देशों के लिए स्पष्ट विकास पथ बनाना है।
ग्लोबल साउथ की आवाज और प्रतिनिधित्व
प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शासन संरचनाओं में ग्लोबल साउथ (Global South) के लिए एक बड़ी आवाज की मांग की। इस संदर्भ में, उन्होंने दो साल पहले भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ (African Union) को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को याद किया, जिसे एक बड़ा कदम बताया गया। प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि यह समावेशी भावना जी20 से आगे भी जारी रहनी चाहिए। यह शिखर सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला जी20 था, जो इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और अब दक्षिण अफ्रीका के साथ लगातार चौथी ग्लोबल साउथ की अध्यक्षता का प्रतीक है।
जलवायु वित्त और सहयोग
दलेला ने कहा कि विकासशील देशों की जलवायु जरूरतों के लिए जलवायु वित्त को अरबों से खरबों डॉलर तक बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। भारत की अध्यक्षता के दौरान इस पहलू को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसे दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी द्वारा भी आगे बढ़ाया गया है।
भारत की पहल और प्रस्ताव
भारत के विकास, विकास और सभी के कल्याण के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए, प्रधानमंत्री ने जी20 के विचार के लिए कुछ कार्रवाई योग्य प्रस्तावों का सुझाव दिया। इनमें से एक जी20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी (G20 global traditional knowledge repository) का निर्माण था, जो भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए मानवता के सामूहिक ज्ञान का उपयोग करेगा [3]। कुल मिलाकर, पीएम मोदी ने दो सत्रों में छह प्रस्ताव रखे, जिन पर जी20 सदस्यों के साथ आगे भी जुड़ाव जारी रहेगा।
द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सहयोग
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के विविधीकरण और गहराने पर नेताओं की चर्चा के बारे में जानकारी दी, जिसे 2020 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था और पिछले पांच वर्षों में इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रधानमंत्रियों ने जी20 स्थल पर मुलाकात की और एक त्रिपक्षीय सहयोग तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। यह 'ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी' है।
इब्सा (IBSA - India, Brazil, South Africa) त्रिपक्षीय मंच भी सक्रिय है, जिसके नेताओं ने मुलाकात की और सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के इतर विदेश मंत्रियों ने भी बैठक की थी। ये सभी चर्चाएँ और पहलें वैश्विक मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाने के उसके प्रयासों को दर्शाती हैं।
