नई दिल्ली : टाटा स्टील, इन्फोसिस लिमिटेड और ईएलसीओटी लिमिटेड समेत चार डेवलपर ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को आंशिक रूप से रद्द करने के लिए सरकार से संपर्क किया है। वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाला अंतर-मंत्रालयी मंजूरी बोर्ड (बीओए) नौ मई को अपनी बैठक में इन आवेदनों पर निर्णय लेगा।
टाटा स्टील एसईजेड लिमिटेड (पूर्व में गोपालपुर एसईजेड लिमिटेड) ने गोपालपुर (ओडिशा) में अपने बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र के 588.65 हेक्टेयर में से 282.73 हेक्टेयर को आंशिक रूप से गैर-अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। फाल्टा एसईजेड के विकास आयुक्त ने टाटा के प्रस्ताव के पक्ष में सिफारिश की है। इसमें कहा गया कि चूंकि घरेलू शुल्क क्षेत्र में निवेश आ रहा है, इसलिए डेवलपर ने कुछ क्षेत्र को रद्द करने की मांग की है।
मंजूरी बोर्ड के एजेंडा के अनुसार, इन्फोसिस लिमिटेड आईटी एसईजेड ने मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के 52.64 हेक्टेयर में से 20.23 हेक्टेयर क्षेत्र को आंशिक रूप से गैर-अधिसूचित करने की मंजूरी मांगी है। इसी तरह, ईएलसीओटी लिमिटेड ने भी तमिलनाडु के गंगईकोंडा गांव में अपने आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के 80.88 हेक्टेयर में से 2.4 हेक्टेयर को आंशिक रूप से रद्द करने का अनुरोध किया है। एसईजेड नियमों के अनुसार, बीओए की सिफारिश पर सरकार किसी डेवलपर के आवेदन को मंजूरी दे सकती है जो एसईजेड की अधिसूचना को संशोधित, वापस लेने या रद्द करने की मांग कर रहा हो। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात 8 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 143.34 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) प्रमुख निर्यात केन्द्र हैं, जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में देश के कुल निर्यात में एक तिहाई से अधिक का योगदान दिया।
