कोलकाता : राज्य सचिवालय नवान्न ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वित्त सचिव प्रभात कुमार मिश्रा को प्रशासनिक एवं कार्मिक विभाग (पार) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। अब तक यह जिम्मेदारी गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा के पास थी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गृह सचिव को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए जाने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि जब प्रशासनिक एवं कार्मिक विभाग के लिए अलग सचिव नियुक्त नहीं होता, तब सामान्यतः गृह सचिव को ही यह अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। पश्चिम बंगाल के साथ-साथ असम, केरल और तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। आमतौर पर जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां कार्यरत आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक नहीं बनाया जाता, लेकिन इस बार अपवाद स्वरूप पश्चिम बंगाल के 15 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक सूची में शामिल किया गया है, जिनमें गृह सचिव मीणा भी थे।
राज्य सरकार ने आयोग से 9 आईएएस और 8 आईपीएस अधिकारियों को सूची से मुक्त करने का अनुरोध किया था, लेकिन कुछ को छोड़कर बाकी के मामलों में अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। ऐसे में यदि गृह सचिव को अन्य राज्य में पर्यवेक्षक के रूप में जाना पड़ता है, तो नवान्न के भीतर और भी बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। प्रशासनिक हलकों में इसे लेकर चर्चा तेज है।
