निधि, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के खाद्य विभाग की ओर से 21 जिलों के 531 राइस मिल मालिकों के साथ चल रही चार दिवसीय बैठक गुरुवार को संपन्न हो गई। इस दौरान खाद्य मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार अब से किसानों को प्रति क्विंटल धान पर 200 रुपये अतिरिक्त देगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शी व्यवस्था चाहती है और खाद्य प्रणाली से राजनीतिक दलों का अनावश्यक हस्तक्षेप समाप्त किया जाएगा।
खाद्य मंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के बाहर से चावल लाकर उसकी पॉलिशिंग करने पर सख्त पाबंदी रहेगी और वे किसी भी समय गोदामों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने मिल मालिकों को चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी या राजनीतिक नेता पैसे की मांग करता है, तो सीधे विभाग को सूचित करें; ऐसे मामलों पर एक सप्ताह के भीतर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राशन प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना और उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।
