केडी पार्थ, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव और चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने डिजिटल पारदर्शिता और मतदाता सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने नागरिकों से नए ECINet ऐप को और बेहतर बनाने के लिए 10 जनवरी 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।
ECINet को लेकर नागरिकों से सुझाव की अपील
भारत निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से ECINet ऐप डाउनलोड करने और ऐप में उपलब्ध ‘सुझाव सबमिट करें’ टैब के माध्यम से अपने सुझाव देने की अपील की है। आयोग का कहना है कि प्राप्त सुझावों के आधार पर ऐप को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जाएगा। सुझाव देने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 तय की गई है।
पश्चिम बंगाल चुनाव और SIR में अहम भूमिका
पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान ECINet ऐप एक महत्वपूर्ण डिजिटल टूल के रूप में सामने आ सकता है। मतदाता विवरण से जुड़ी सेवाओं के एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतों के निपटारे में तेजी आएगी।
ट्रायल में सफल रहा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म
ECINet ऐप के ट्रायल वर्जन का सफल परीक्षण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उपचुनावों के दौरान किया जा चुका है। इस ऐप के जरिए मतदान प्रतिशत रुझानों की त्वरित जानकारी और मतदान समाप्त होने के 72 घंटे के भीतर इंडेक्स कार्ड जारी करना संभव हुआ है, जो पहले हफ्तों या महीनों में होता था।
फील्ड अधिकारियों के फीडबैक से हो रहे सुधार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), पर्यवेक्षकों और फील्ड अधिकारियों से मिले फीडबैक के आधार पर ECINet प्लेटफॉर्म को लगातार परिष्कृत किया जा रहा है। आयोग का कहना है कि नागरिकों के सुझाव भी इस प्रक्रिया को और मजबूत बनाएंगे।
40 ऐप्स को मिलाकर बना एक प्लेटफॉर्म
ECINet नागरिकों के लिए एक एकीकृत ऐप है, जिसमें पहले मौजूद करीब 40 अलग-अलग चुनावी ऐप और वेबसाइट को शामिल किया गया है। इनमें वोटर हेल्पलाइन ऐप, CVIGIL, सक्षम, पोलिंग ट्रेंड्स और ‘अपने उम्मीदवार को जानें’ जैसे ऐप शामिल हैं।
इस महीने होगा आधिकारिक लॉन्च
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ शुरू की गई इस पहल की घोषणा 4 मई 2025 को की गई थी। आयोग ने संकेत दिए हैं कि ECINet प्लेटफॉर्म का आधिकारिक लॉन्च इसी महीने किया जाएगा, जो पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में चुनाव प्रबंधन को नई दिशा देगा।
