नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर दो जजों के पीठ के खंडित फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर पहले से गठित पांच जजों का संविधान पीठ विचार कर सकता है।
CJI ने क्या कहा?
प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाले तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि फैसले पर पुनर्विचार कर उसे वापस लेने की अर्जी और मामले को बड़े पीठ के पास भेजने के आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर पहले से गठित पांच सदस्यीय संविधान पीठ विचार कर सकता है।
संविधान पीठ कर सकता है पुनर्विचार
यह संविधान पीठ CEC और अन्य EC (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह पर सुनवाई के लिए गठित किया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि पांच जजों का संविधान पीठ पुनर्विचार और फैसला वापस लेने की अर्जी पर उस स्थिति में भी विचार कर सकता है, जब खंडित फैसला सुनाने वाले जजों में से एक सेवानिवृत्त हो चुके हों।
दो सदस्यीय पीठ ने 23 सितंबर को सुनाया था खंडित फैसला
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि फैसले को वापस लेने की अर्जी उसी मूल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जानी चाहिए, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। इसी पीठ ने 23 सितंबर को खंडित फैसला सुनाया था। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि न्यायमूर्ति शर्मा अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। भूषण ने कहा कि न्यायमूर्ति शर्मा का इस मामले में हितों का टकराव है इसलिए फैसले को वापस लेने के अनुरोध वाली अर्जी पर उसी पीठ को सुनवाई करनी चाहिए, जिसने मूल फैसला सुनाया था। इस कानून पर मुख्य आपत्ति CEC और EC की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से CJI को बाहर रखने को लेकर है।