अंडमान, लक्षद्वीप का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता : अमित शाह

अंडमान, लक्षद्वीप का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता : अमित शाह
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नई दिल्ली/श्री विजयपुरम : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। यहां द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इन द्वीपों की संस्कृति और विरासत को संरक्षित कर रही है और विकास कार्यों में तेजी ला रही है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार बैठक के दौरान गृह मंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में चल रही विकास पहलों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा "भले ही ये द्वीप दिल्ली से दूर हैं, लेकिन ये हमारे दिल के करीब हैं, बुनियादी ढांचे का विकास और वहां पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।

शाह ने चल रही परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों द्वीप समूहों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया और सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से पर्यटन, व्यापार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित पहलों पर सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने लंबित मुद्दों को हल करने और चल रही परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए स्पष्ट निर्देश भी जारी किये। इसे लेकर गृह मंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सौर और पवन ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में सौर पैनलों और पवन चक्कियों के माध्यम से 100% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया। शाह ने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को दोनों द्वीप समूहों के सभी घरों में सौर पैनल लगाकर 'पीएम सूर्य घर' योजना को लागू करने का निर्देश दिया। बैठक में गृह मंत्रालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन और लक्षद्वीप प्रशासन ने डिजिटल कनेक्टिविटी, हवाई संपर्क और बंदरगाह विकास में वृद्धि सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं पर व्यापक प्रस्तुति दी। बैठक में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल एडमिरल (सेवानिवृत्त) डीके जोशी, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।

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