श्री विजयपुरम : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट पर अपतटीय खनन की अनुमति देने वाली निविदाओं को रद्द करने की मांग की है। समुद्री जीवन के लिए खतरे की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके प्रभाव का कोई आकलन किए बिना निजी कारोबारियों के लिए अपतटीय खनन ब्लॉक खोलना चिंताजनक है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैं आपको केरल, गुजरात और अंडमान और निकोबार के तट पर अपतटीय खनन की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करने के लिए लिख रहा हूं। इसे लेकर राहुल ने कहा कि तटीय समुदाय इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किए बिना अपतटीय खनन के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि लाखों मछुआरों ने अपनी आजीविका और जीवन शैली पर इसके प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर स्थानीय हितधारकों से परामर्श किए बिना या पर्यावरण अध्ययन किए बिना केरल, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपतटीय खनन के लिए दी गई अनुमति की निंदा की। गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर कहा कि अपतटीय खनन लाखों मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करेगा और हमारे विविध समुद्री जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा। सरकार को तुरंत इस फैसले को रद्द करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 पर कड़ी आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव का आकलन किए बिना निजी संस्थाओं के लिए अपतटीय खनन ब्लॉक खोलना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अध्ययन इसके प्रतिकूल प्रभावों की ओर इशारा करते हैं, जिसमें समुद्री जीवन के लिए खतरा, प्रवाल भित्तियों को नुकसान और मछली स्टॉक की कमी शामिल है।
