सबिता, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच बकाया महंगाई भत्ता (डीए) को लेकर चल रही खींचतान ने एक नया मोड़ ले लिया है। संग्रामी संयुक्त मंच बकाया महंगाई भत्ता (डीए) के लिए फिर से सर्वोच्च न्यायालय पहुंच रहा है। संग्रामी संयुक्त मंच ने दावा किया है कि नोटिसों पर कोई कार्रवाई न होने के कारण वह फिर से सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर रहा है। मंच के संयोजक भास्कर घोष ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने बकाया महंगाई भत्ता (डीए) का 25 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया था। इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। राज्य सरकार की कार्रवाई को देखते हुए, हमें लगता है कि वे जानबूझकर अदालत के फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं। यह सरकार हमें रास्ते पर उतरने के लिए बाध्य कर रही है। 26 फरवरी को धर्मतल्ला में मेट्रो चैनल के पास जमायत होगी उसके बाद महारैली का आह्वान किया है। यह महारैली कालीघाट तक जायेगी।
