मुख्य सचिव पंत को मिला छह महीने का सेवा विस्तार

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत को केंद्र सरकार ने छह महीने का सेवा विस्तार दिया है। सोमवार को उनके जन्मदिन के दिन ही इस विस्तार की घोषणा हुई, जिससे राज्य सचिवालय नवान्न में दिनभर चल रही अटकलों पर विराम लग गया। हालांकि सुबह से ही पंत के कार्यकाल विस्तार की संभावनाएं चर्चा में थीं। सूत्रों के अनुसार, सोमवार दोपहर 2 बजे के आसपास राज्य सरकार को केंद्र की मंजूरी का पत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद नवान्न की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसमें बताया गया कि मनोज पंत अब 31 दिसंबर 2025 तक मुख्य सचिव पद पर बने रहेंगे।

प्रणब मुखर्जी के निजी सचिव रह चुके हैं पंत 

बता दें कि डॉ मनोज कुमार पंत वर्ष 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे 31 अगस्त 2024 को मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे। अगर सोमवार तक उनकी विस्तार की अधिसूचना नहीं आती, तो राज्य सरकार को नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करनी पड़ती। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और पंत को इस साल के अंत तक राज्य प्रशासन में सेवा करने का एक और मौका मिला। नवान्न सूत्रों के अनुसार, पंत की नियुक्ति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विशेष रुचि बताई जा रही है। मुख्यमंत्री चाहती थीं कि भरोसेमंद अफसरों में शामिल पंत प्रशासनिक नेतृत्व में बने रहें। अपने लंबे करियर में पंत पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के निजी सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा वे केंद्र में संयुक्त सचिव और विश्व बैंक वॉशिंगटन में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। राज्य प्रशासन में यह सेवा विस्तार प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।