नई दिल्ली : केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के खिलाफ वित्त वर्ष 2025-26 में 18.33 लाख से अधिक लोक शिकायतें प्राप्त हुईं। सरकार ने इनमें से 18.12 लाख से ज्यादा शिकायतों का निपटारा कर दिया है। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
जितेंद्र सिंह के अनुसार, 2025-26 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से संबंधित कुल 18,33,972 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 18,12,923 का निपटारा किया गया। इससे पहले 2024-25 में 16,73,645 और 2023-24 में 17,37,599 लोक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मंत्री ने बताया कि ये शिकायतें केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के माध्यम से दर्ज की गईं। यह ऑनलाइन मंच नागरिकों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है।
इसके अलावा, शिकायतों के निपटारे की निर्धारित समय-सीमा को 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। सरकार ने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित बहुभाषी ‘वॉयस-फर्स्ट’ चैटबॉट ‘समाधान दीदी’ भी शुरू किया है। सरकार का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक नागरिक-केंद्रित बनाना है।
