साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के हर थाने में विशेष साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा, जहां ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच और कार्रवाई की जाएगी।
इस हेल्प डेस्क पर निवेश धोखाधड़ी, KYC फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ई-कॉमर्स फ्रॉड, फिशिंग, सेक्सटॉर्शन, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन लॉटरी, पहचान की चोरी और रिमोट एक्सेस फ्रॉड जैसे मामलों की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।
सरकार ने इन हेल्प डेस्क को राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) से जोड़ने का फैसला किया है। शिकायत दर्ज करने, उसकी ट्रैकिंग और जांच की पूरी प्रक्रिया इसी प्लेटफॉर्म के जरिए होगी। इसके साथ ही 1930 साइबर हेल्पलाइन भी पहले की तरह सक्रिय रहेगी, जिससे पुलिस, बैंक और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच तुरंत समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।
इसके अलावा cybercrime.gov.in पोर्टल के जरिए भी लोग साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। वहीं, सहयोग पोर्टल के माध्यम से अवैध ऑनलाइन कंटेंट हटाने और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाएगा।
सरकार ने साइबर अपराध के मामलों में 'गोल्डन ऑवर' के महत्व पर भी जोर दिया है, ताकि घटना के तुरंत बाद कार्रवाई कर अपराधियों तक तेजी से पहुंचा जा सके।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अन्य विभागों की तरह साइबर सुरक्षा के लिए भी ADG और IG स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष नियुक्ति की जाएगी, ताकि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
