कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अगस्त से राज्य में 100 दिन की परियोजना पर काम शुरू करने का आदेश दिया है। फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आने वाले दिनों में इस पर समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। इसके साथ ही ममता ने बकाया भुगतान को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना भी की।
चार साल से कोई काम नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं दिया गया
बुधवार को नवान्न में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि केन्द्र सरकार के अपना कर्तव्य पूरा नहीं करने पर हमने लोगों को पैसा दिया है। हम अपने पैसे से 'कर्मश्री' परियोजना चालू की है। केन्द्र को हमारा बकाया देना होगा। हमें उस दिन से पैसे का हिसाब करना होगा जिस दिन यह काम बंद हुआ था। हमारा पैसा दूसरे राज्य को क्यों दिया गया? यह अपराध है! इस दिन कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति चैताली चट्टोपाध्याय दास के खंडपीठ ने कहा कि इस परियोजना पर तीन साल तक काम रोकने का कोई औचित्य नहीं है। इस मामले में ममता ने कहा, हम 'रिव्यू' पिटिशन दायर करेंगे। आपने पहले ही अपनी टीम हमारे राज्य में भेजी है। पहले हमारा पैसा दीजिए। चार साल हो गए हैं। एक भी पैसा नहीं दिया गया है। यह लोगों की खून पसीने की कमाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खुद ही मजदूरों का बकाया भुगतान किया है। उन्हें वह पैसा चाहिए। ममता ने कहा कि कोर्ट ने अगस्त से काम शुरू करने को कहा है लेकिन चार साल से कोई काम नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं दिया गया। हमारे नेता दिल्ली जाकर धरने पर बैठे तो उन पर केस दर्ज हो गया लेकिन केंद्रीय मंत्री मिलने नहीं आए। हमारी बहुत बेइज्जती हुई। राज्य सरकार ने अपने जेब से भुगतान किया है। केन्द्र लोगों को काम करने के लिए पैसे नहीं देता है। वह पैसा कौन देगा?
