

विदेशी गैलरी और नीलामी घरों में मौजूद भारतीय धरोहरों की होगी वैज्ञानिक जांच; संदिग्ध कलाकृतियों की बिक्री रुकवाने में मिलेगी मदद
नयी दिल्ली : भारत की चोरी हुईं प्राचीन कलाकृतियों को वापस लाने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय नई तकनीक का सहारा लेने जा रहा है। मंत्रालय चोरी की गई प्राचीन वस्तुओं की एक विशेष ‘विजुअल लाइब्रेरी’ तैयार करने की योजना बना रहा है। इसके जरिए कृत्रिम मेधा (एआई) की मदद से विदेशों में मौजूद संदिग्ध कलाकृतियों की तस्वीरों, आकार और विशिष्ट निशानों का वैज्ञानिक तरीके से मिलान किया जा सकेगा। इससे कला नीलामी के दौरान चोरी की गई भारतीय धरोहरों की पहचान कर उनकी बिक्री समय रहते रुकवाने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने सोमवार को कर्तव्य भवन में पत्रकारों से बातचीत में इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ऐसी विजुअल लाइब्रेरी बनाने पर विचार कर रहा है, जिसमें चोरी हो चुकी प्राचीन भारतीय कलाकृतियों की तस्वीरें और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी।
इस डिजिटल संग्रह का इस्तेमाल विदेशों में स्थित भारतीय मिशन और संस्थान भी कर सकेंगे। एआई तकनीक के जरिए विदेशों की गैलरी या नीलामी घरों में मौजूद संदिग्ध वस्तुओं की तुलना भारत से चोरी हुई मूल कलाकृतियों से की जाएगी।
संस्कृति सचिव के मुताबिक, किसी कलाकृति की पहचान के लिए केवल तस्वीरों का मिलान पर्याप्त नहीं होगा। उसके वास्तविक आयामों और मूल वस्तु पर मौजूद विशिष्ट निशानों की भी जांच करनी होगी। एआई आधारित प्रणाली इन सभी पहलुओं का विश्लेषण कर यह पता लगाने में मदद करेगी कि विदेश में मौजूद वस्तु वही है, जिसे भारत से अवैध रूप से बाहर ले जाया गया था या नहीं।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य जुटाना बेहद जरूरी है। एआई से प्रारंभिक वैज्ञानिक तुलना की जा सकेगी, जबकि भौतिक सत्यापन कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होगा।
अग्रवाल ने कहा कि कई बार चोरी की गई कलाकृतियां दोबारा नीलामी के लिए पेश की जाती हैं। ऐसे मामलों में पहचान और प्रमाण जुटाने के लिए बहुत कम समय मिलता है। यदि तकनीक की मदद से यह साबित किया जा सके कि नीलामी में रखी गई वस्तु भारत से चोरी हुई कलाकृति ही है, तो उसकी बिक्री रुकवाई जा सकती है।
खासकर उन मामलों में यह तकनीक उपयोगी होगी, जहां विक्रेता कलाकृति के मूल स्रोत की जानकारी दिए बिना उसे बेचने की कोशिश करता है।
संस्कृति सचिव ने बताया कि कई विदेशी गैलरी और संग्राहक लंबे समय से अपने पास रखी भारतीय कलाकृतियों को लौटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से धरोहरों की वापसी सुनिश्चित की जाती है।
उन्होंने नीदरलैंड की ओर से इस साल मई में चोल वंश के 11वीं सदी के ताम्रपत्र भारत को लौटाए जाने का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि इन ताम्रपत्रों के भारतीय मूल की जानकारी थी और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयासों से उनकी वापसी संभव हुई।
अग्रवाल ने बताया कि भारत ने नीदरलैंड में चोरी की गई चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं की नीलामी भी रुकवाई थी। संबंधित कला दीर्घा के साथ समझौते के बाद इन प्रतिमाओं को तमिलनाडु के मंदिरों को वापस सौंप दिया गया।
उन्होंने कहा कि ये प्रतिमाएं चोरी की गई थीं और उनकी पहचान कर उन्हें वापस लाना भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा।
इस अवसर पर संस्कृति सचिव ने मंत्रालय की वेबसाइट के साथ एकीकृत एआई आधारित ‘सिमेंटिक सर्च इंजन’ शुरू करने की भी घोषणा की। इसकी मदद से उपयोगकर्ता मंत्रालय के करीब 65 डिजिटल मंचों पर उपलब्ध भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रमाणिक जानकारी एक ही स्मार्ट इंटरफेस के जरिए प्राप्त कर सकेंगे।
मंत्रालय का मानना है कि एआई का सकारात्मक उपयोग सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, चोरी की कलाकृतियों की पहचान और प्राचीन धरोहरों की स्वदेश वापसी के प्रयासों को नई गति दे सकता है।