दिसपुर - असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करने को लेकर एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने 2026 तक इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का लक्ष्य तय किया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ उठाए गए कानूनी कदमों के चलते 2021-22 से 2023-24 के बीच 35 में से 20 जिलों में ऐसे मामलों में 81 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में रविवार को हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में असम के बाल विवाह विरोधी अभियान की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और खुद पीएम मोदी ने असम सरकार के दृढ़ और लगातार किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की।
'बाल विवाह को खत्म करने के लिए असम मॉडल का अनुकरण करें'
विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए असम मॉडल को अपनाएं। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे असम जाकर खुद देखें कि वहां इस मुद्दे से कैसे प्रभावी तरीके से निपटा गया है। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्रियों ने जल संरक्षण, शिकायत समाधान, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने-अपने राज्यों द्वारा अपनाए गए प्रभावी और नवाचारी उपायों को साझा किया।
