नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह मुद्दा 3 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया कि क्या अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना पक्षकार की पसंद है या वादियों के लिए पहले सत्र न्यायालय का रुख करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 3 न्यायाधीशों की पीठ के गठन के बाद ही की जाएगी। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को न्यायमित्र नियुक्त किया था। शीर्ष अदालत ने 8 सितंबर को केरल हाई कोर्ट की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सीधे सुनवाई करने की ‘नियमित प्रथा’ पर ध्यान दिया था, जिसमें वादी को सत्र न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती।
केरल की प्रथा ः सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था, कि एक मुद्दा जो हमें परेशान कर रहा है, वह यह है कि केरल हाई कोर्ट में यह एक नियमित प्रथा है कि वादी द्वारा सत्र न्यायालय का रुख किए बिना ही हाई अग्रिम जमानत आवेदनों पर सीधे विचार कर लेता है। ऐसा क्यों है? इसमें कहा गया था कि पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 में एक पदानुक्रम प्रदान किया गया था। बीएनएसएस की धारा 482 गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने के निर्देश से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि ऐसा किसी और राज्य में नहीं होता। केवल केरल हाई में ही हमने देखा है कि नियमित रूप से (अग्रिम जमानत के लिए) आवेदनों पर सीधे विचार किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी दो व्यक्तियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इन दोनों ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
