कोलकाता : राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य लंबित मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के बीच अहम बैठक हुई। बैठक के बाद कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि भास्कर घोष ने कहा कि 22 तारीख को राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को “सुखद खबर” मिल सकती है।
करीब एक घंटे चली इस बैठक में संयुक्त संघर्ष मंच के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक के बाद भास्कर घोष ने कहा कि इन्दु मल्होत्रा समिति को लेकर अगली बैठक में आगे की चर्चा होगी, जिसमें कर्मचारी पक्ष भी शामिल रहेगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कदम उठाने पर विचार कर रही है।
साथ ही यह भी बताया गया कि खाली पदों पर दिसंबर तक लगभग 50,000 भर्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से शुरू की जाएगी। इसके लिए नयी भर्ती नीति 6–7 तारीख तक घोषित की जाने की संभावना है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि सरकारी कर्मचारियों के मीडिया से बातचीत करने को लेकर कुछ दिशा-निर्देश लागू किए जा सकते हैं, हालांकि मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यह सभी कैडरों पर लागू नहीं होगा।
भास्कर घोष ने कहा कि नये पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया भी शुरू होगी और इसे जनवरी तक लागू किए जाने की संभावना है। इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में भी सुधार पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 42 प्रतिशत बकाया डीए को चरणबद्ध तरीके से देने के प्रस्ताव पर विचार किया है।
कर्मचारी पक्ष ने मांग की है कि इस संबंध में एक स्थायी आदेश जारी किया जाए, ताकि भविष्य में केंद्र सरकार के फैसलों के अनुसार संशोधन किया जा सके। उल्लेखनीय है कि बकाया डीए को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई जुलाई में होनी है। अदालत ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी थी।
