कोलकाता: 1 फरवरी को संसद में देश का बजट पेश होने वाला है लेकिन उससे पहले आज यानि 31 जनवरी को संसद में एक और दस्तावेज पेश किया जाएगा। जिसे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (Budget Economic Survey ) कहा जाता है। यह इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से सरकार के पिछले बजट का लेखा-जोखा होता है। जिसमें देश की इकोनॉमी की परफॉरमेंस रिपोर्ट होती है।
इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर इन क्षेत्रों में कोई चुनौतियां है तो उसका समाधान कर विकास को बढ़ावा देने के लिए कैसी पॉलिसी बनाई जाए।
दरअसल इकोनॉमिक सर्वे ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। इस सर्वे में कुछ खास सेक्टर शामिल होते हैं। जिनका देश की तरक्की और अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध होता है।
तीनों भागों में बांटा जा सकता है इकोनॉमिक सर्वे को
इकोनॉमिक सर्वे को 3 हिस्सों में कार्यों और उपलब्धियों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। पहले पार्ट में देश में कृषि और उससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में हुए काम और उनकी योजनाओं पर हुए खर्चों का पूरा लेखा जोखा होता है।
दूसरे पार्ट में मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में आने वाले कामों को बताया जाता है। इसके बाद तीसरे पार्ट में सर्विस यानि सूचना प्रौधिकी से लेकर लॉजिस्टिक तक की सेवाएं आती हैं। जिनका लेखा जोखा सरकार रखती है। इस सर्वे को पेश करने से पहले सरकार इनके जीडीपी ग्रोथ, महंगाई और कारोबार के अनुमानों का भी आंकलन करता है। आमतौर पर इकोनॉमिक सर्वे, बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है।
कौन बनाता है इकोनॉमिक सर्वे?
आर्थिक मामला विभाग के आर्थिक प्रभाग प्रमुख इकोनॉमिक एडवाइजर की देखरेख में इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया जाता है। जबकि वित्त मंत्री इसे संसद में सबके सामने पेश करती हैं।
ये सेक्टर भी होते हैं शामिल
आर्थिक सर्वे के दोनों कृषि और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, मुद्रा की आपूर्ति, कीमतें, आयात-निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे आर्थिक संकेतकों का जिक्र होता है। इससे देश की इकोनॉमी को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं और सरकार की राजकोषीय रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका अनुमान लगाया जाता है।
