नई दिल्ली : घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक अक्टूबर 2026 से नियम में अहम बदलाव होने जा रहा है। सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) कराना अनिवार्य होगा।
जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा कोई प्रक्रिया नहीं करनी होगी। वहीं, जिन लोगों ने अभी तक प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें सब्सिडी वाले दाम पर रिफिल लेने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी नहीं तो उन्हें बाजार भाव पर सिलिंडर मिलेगा।
27.43 करोड़ उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 19 सितंबर तक देश में 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं, यानी करीब 89.9 प्रतिशत लोगों का बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका था।
सरकार ने उपभोक्ताओं को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए पहले 30 जून की समयसीमा दी थी, जिसे कई बार बढ़ाया गया। अंतिम विस्तारित समयसीमा 14 सितंबर रही।
डिलीवरी, एजेंसी या मोबाइल एप से करा सकेंगे सत्यापन
जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण अभी बाकी है, वे इसे कई माध्यमों से पूरा कर सकते हैं। गैस सिलिंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी के माध्यम से, संबंधित गैस एजेंसी के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल एप के जरिए भी सत्यापन कराया जा सकता है।
इसके साथ ही इंडेन उपभोक्ताओं के लिए IndianOil ONE, भारतगैस के लिए HelloBPCL और एचपी गैस उपभोक्ताओं के लिए HP PAY एप उपलब्ध है। सरकार के मुताबिक, इन माध्यमों से घर बैठे भी आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
सत्यापन नहीं कराने पर सब्सिडी के बिना मिलेगा गैस सिलिंडर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी मिलना बंद नहीं होगा। हालांकि, उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और सिलिंडर लागू बाजार मूल्य पर लेना होगा।
ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी पसंद संबंधित तेल विपणन कंपनी के डिजिटल माध्यमों—वेबसाइट, मोबाइल एप, वाट्सऐप चैटबॉट या IVRS—के जरिए दर्ज करानी होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें पांच या 10 किलोग्राम के सिलिंडर भी दिए जा सकते हैं।
सरकार का कहना है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उद्देश्य सब्सिडी का लाभ वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचाना, डुप्लीकेट या अपात्र कनेक्शन की पहचान करना तथा घरेलू रसोई गैस के व्यावसायिक या औद्योगिक इस्तेमाल की ओर डायवर्जन रोकना है।
