पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में फिर से कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, और साथ ही शासन व्यवस्था में सुधार कर बिहार को तरक्की के पथ पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया।
उन्होंने बृहस्पतिवार को अणे मार्ग पर स्थित आवास पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभागों के कार्यों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें और सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यों को तेजी से पूरा करें।
भ्रष्टाचार पर होगी कड़ी निगरानी
उन्होंने कहा, “राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने में निगरानी विभाग कड़ी, पारदर्शी और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हमारा लक्ष्य न्याय के साथ विकास करना है और सुशासन की नीति का पालन कर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है।”
उन्होंने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं को लागू करें ताकि आम जनता को इसका सीधा और त्वरित लाभ मिल सके।
बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी रहे उपस्थित
समीक्षा बैठक के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और निगरानी विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी क्षितिज विजय सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव नीरज राजपूत समेत विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।
मंगलवार को हुई थी पहली कैबिनेट बैठक
गौरतलब है कि नवगठित बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक की थी और अगले पांच साल में राज्य के युवाओं को एक करोड़ नौकरियां देने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों के विस्तार को नई दिशा देने के लिए तेजी से पहल शुरू कर दी है।
50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का दावा
सरकार का दावा है कि वर्ष 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया गया, जबकि अगले पांच वर्षों (2025-30) में एक करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्यों में तेजी लाई गई है।
