बारासात : मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी समिति और न्यायालय कर्मचारी समिति ने संयुक्त रूप से बारासात जिला कोर्ट परिसर में धरना देते हुए विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर 24 परगना जिला न्यायालय में शेट्टी आयोग की स्थापना समेत चार सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। उन्होंने चार सूत्री मांगों शेट्टी आयोग का कार्यान्वयन, लंबित पदोन्नतियां, रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति तथा मृतक श्रमिकों के परिजनों को शीघ्र नियुक्ति किये को सामने रखते हुए कोर्ट परिसर में नारे लगाये। शेट्टी आयोग की स्थापना साल 2003 में की गई थी हालांकि शेट्टी आयोग पश्चिम बंगाल की सभी जिला अदालतों में प्रभावी है, लेकिन इसे अभी तक बारासात जिला अदालत में लागू नहीं किया गया है। आरोप है कि परिणामस्वरूप, अनेक रिक्त पदों पर कोई नौकरी नहीं मिली है। न्यायालय कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी गई है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश और एस्ट्रोनोग्राफर को छोड़कर किसी को भी वेतन वृद्धि नहीं मिली है। न्यायालय कर्मचारियों ने धरना स्थल पर यही शिकायतें की। उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय कर्मियों की मांगें नहीं मानी गईं तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे।कोर्ट में कोर्ट कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
