बरानगर में पेड़ काटने को लेकर स्थानीय लोगों ने जताया विरोध

सन्मार्ग संवाददाता

 बारानगर : बरानगर नगरपालिका के वार्ड 14 व 15 के संलग्न आरआइसी बाजार इलाके में केंद्र सरकार के अधीनस्थ 80 बीघा जमीन के रखरखाव को लेकर हाई कोर्ट द्वारा एक ठीकादार कपंनी को जिम्मेदारी दी गयी है। ऐसा ही स्थानीय लोगों का कहना है। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि कोर्ट के निर्देशानुसार बंद ना तो कोई दीवार खड़ी की जा सकती है, ना कोई सामान निकाल जा सकता है और ना ही किसी को बाहर से वहां लाकर रखना है। बावजूद इसके देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी जमीन पर कुछ लोग कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर कई प्राचीन पेड़ों को अवैध रूप से काट रहे हैं और पेड़ों की लकड़ियों को गलत तरह से अन्यत्र सप्लाइ किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि उनके मना करने पर ऐसा करने वाले उन्हें धमका भी रहे हैं। इस स्थिति में गुुरुवार को स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर क्षोभ जताया। साथ ही अविलंब पेड़ों की कटाई और सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने वालों को यह अवैध कार्य बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो वे वृहद स्तर आंदोलन करेंगे। आरोप है कि लोगों की शिकायत पाकर स्थानीय पार्षद शांतनु मजुमदार ने वहां पहुंचकर ठेकेदारी संस्था के कर्मियों को ऐसा करने से मना किया जिसपर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गयी। आखिरकार बरानगर थाने की पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले को शांत किया। इस संबंध में विधायक सायंतिका बनर्जी ने कहा कि हम कोई अवैध कार्य नहीं होने देंगे। स्थानीय लोगों की मांग सही है। बड़े-बड़े पेड़ाें को अवैध तरीके से काटा जाना या फिर कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध किसी भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं चलेगी। पुलिस से भी हमने इस विषय पर नजर रखने को कहा है। पुलिस इस पर नजर रखे हुए है।