कोलकाता से एक बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने धार्मिक आधार पर दिए जाने वाले सभी सहायता भत्तों को इस महीने के बाद बंद करने का ऐलान किया है। यह जानकारी नबान्न में हुई बैठक के बाद राज्य के नगर विकास मंत्री Agnimitra Paul ने दी।
मंत्री के अनुसार, सूचना एवं संस्कृति विभाग और अल्पसंख्यक मामलों तथा मदरसा विभाग के तहत धर्म आधारित सभी सहायता योजनाएं अगले महीने से बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही इमाम, मोअज्जेम और पुजारियों को मिलने वाला भत्ता भी रोक दिया जाएगा।
सरकार अब इसके बदले नई योजना “Annapurna Bhandar Scheme” शुरू करने जा रही है। जिन लाभार्थियों को पहले “Lakshmir Bhandar” का लाभ मिलता था, उन्हें अब अन्नपूर्णा भंडार योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग CAA के तहत आवेदन कर चुके हैं या ट्रिब्यूनल में अपील कर चुके हैं, वे भी इस नई योजना का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि मदरसा और अल्पसंख्यक विभाग की स्कॉलरशिप योजनाएं बंद नहीं होंगी। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पहले की तरह जारी रहेगी।
दूसरी ओर, धार्मिक भत्तों को बंद करने के फैसले पर पहले भी विरोध के स्वर उठ चुके हैं। All Bengal Imam Muezzem Association ने आरोप लगाया था कि सरकार ने भत्ता बढ़ाने का वादा पूरा नहीं किया। उनका कहना था कि दुर्गा पूजा अनुदान बढ़ाया गया, लेकिन इमामों को नजरअंदाज किया गया। अब इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति और सामाजिक हलकों में नई बहस छिड़ने की संभावना है।
