अंडमान के मुख्य सचिव ने शासकीय कार्यों में अधिकतम हिंदी प्रयोग का किया आह्वान

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : अंडमान एवं निकोबार के सचिवालय के सभागार में बुधवार को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) श्री विजयपुर की 93वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार (आईएएस) ने की। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राजभाषा नियम, 1976 के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 'क' क्षेत्र में आता है, और यहां कार्यरत केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपना अधिकतम शासकीय कार्य हिंदी में करें। उन्होंने बताया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा नीति के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर है, और यह सभी अधिकारियों-कर्मचारियों का दायित्व है कि वे अधिकतम सरकारी कार्य हिंदी में निपटाएं। डॉ. कुमार ने कहा कि अब हिंदी में शासकीय कार्य करना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। भारत सरकार द्वारा विकसित कंठस्थ 2.0 एवं भाषिणी अनुवाद सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी कर्मचारी सरलता से हिंदी में कार्य कर सकता है। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों से अपील की कि वे समय-समय पर कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर इन तकनीकों की जानकारी दें, ताकि हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जा सके। बैठक की शुरुआत में राजभाषा सचिव ऋचा ने मुख्य सचिव, कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यान्वयन अधिकारी डॉ. विचित्रसेन गुप्त, तथा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुखों का स्वागत करते हुए नराकास की गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दी। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव एवं अंडमान-निकोबार प्रशासन के उप सचिव (राजभाषा) राजेन्द्र इंदवार ने पावरपॉइंट के माध्यम से बैठक के विषयों को प्रस्तुत किया।

बैठक के अंत में वर्ष 2024-25 के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट अनुपालन के लिए विभिन्न कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किए गए। श्रेणी-1 में लेखापरीक्षा महानिदेशालय, तटरक्षक मुख्यालय, तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। सांत्वना पुरस्कार अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह सेवा और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान को दिए गए। श्रेणी-2 में जनगणना निदेशालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, और सहायक रक्षा संपदा अधिकारी कार्यालय को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार मिला, जबकि भारतीय खाद्य निगम को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया।