संसद में अब महिलाओं की होगी भगीदारी
नई दिल्ली : संसद में महिलाओं की भगीदारी को लेकर सोमवार को कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दे दी है। महिलाओं के आरक्षण के लिए संसद में पांच दिनों का विशेष सत्र होगा शुरू होगा। महिला आरक्षण विधेयक के बढ़ रहे चर्चे पर, महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय और समानता के मामले में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया । महिला आरक्षण विधेयक, जिसे 'Women's Reservation Bill' भी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कानून है जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33%प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
महिला आरक्षण के फायदे
महिला आरक्षण विधेयक की चर्चाएं देश में तेजी से बढ़ रही हैं। यह महिलाओं के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आरक्षित महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। यह विधेयक महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देने में मदद कर सकता है। यह सरकार का समाज में जातिवाद और लिंगभेद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। विधेयक में प्रस्तावित है कि हर आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन से लगातार मांग कर रही है। महिला आरक्षण पहले से ही राज्यसभा में पारित हो चुका है। इसे 2010 में राज्यसभा में पारित किया गया था, लेकिन तब यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका और 2014 में लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ ही रद्द हो गया था। अब लोकसभा में इसे पारित करने पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल सकती है।
